पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर टीका का होत आहे? 2,832 कोटींचे प्रकरण काय…

Pimpri-Chinchwad Municipal : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी आयुक्त आणि आता नाशिक कुंभमेळ्याची जबाबदारी असलेल्या शेखर सिंह

Pimpri-Chinchwad Municipal : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे माजी आयुक्त आणि आता नाशिक कुंभमेळ्याची जबाबदारी असलेल्या शेखर सिंह यांच्यावर सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. सिंह यांची बदली ७ ऑक्टोबर 2025 ला दुपारी झाली. मात्र, त्याच दिवशी सकाळी नऊ वाजता स्थायी समितीची बैठक घेऊन बैठकीत सुमारे २,८३२ कोटींचे १७ विषय मंजूर केल्याची माहिती उघड झाली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही हे प्रकल्प मंजूर केल्याने ते संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

महापालिकेच्या लेखा विभागाच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. प्रशासकीय राजवटीत स्थायी समिती आणि आयुक्त अशा दोन्ही भूमिका आयुक्त सिंह यांच्याकडेच होत्या. त्यामुळेच पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्थापत्य व क्रीडा, पर्यावरण अशा विविध विभागांतील कोट्यवधींचे विषय प्रशासकीय मान्यतेसह मंजूर केल्याचे समोर येत आहे. त्यामध्ये पर्यावरण विभागाच्या १,२०० कोटींच्या तसेच पाणीपुरवठा विभागाच्या १,३०० कोटींच्या विषयांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

वित्त विभागाकडून वारंवार सूचना करूनही, नवीन प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी अनावश्यक प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप सिंह यांच्यावर होत आहे. सिंह यांनी फाइल्सवर स्वाक्षऱ्या केल्यावरही काही निर्णयांवर प्रशासनातच वाद निर्माण झाला होता.

महापालिका निवडणुकीपूर्वी प्रशासनाच्या अखत्यारीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बदली होण्याच्या एक दिवस आधीच, ६ ऑक्टोबरला महापालिका लेखा व वित्त विभागाने सिंह यांना सविस्तर अहवाल सादर केला होता. त्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही, त्याकडे दुर्लक्ष करून विविध विकास कामकाजांना मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी देण्यात आली.

१) स्थापत्य उद्यान व क्रीडा विभागांतर्गत पिंपरी चौक येथील सायन्स पुलासह अन्य स्थापत्य कामे करण्यासाठी ४८ कोटी

२) पाणीपुरवठा विभागांतर्गत पवना धरणापासून सेक्टर २३ पर्यंत थेट पाइपलाइन टाकणे, ज्यामुळे अंदाजे १८५ कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी ३०० कोटींची प्रशासकीय मान्यता

३) स्थापत्य विभागांतर्गत चिंचवड रेल्वे स्टेशनजवळ आयटीआयच्या बांधकामासाठी ११७ कोटींची निविदा रक्कम आणि १०० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

४) पर्यावरण अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये ३७५ जागांवर विविध प्रकल्प राबविणे, यामध्ये योग्य डिझाईन आणि २० वर्षांपर्यंत देखभाल दुरुस्ती कामांसाठी अंदाजे ६७.१० कोटींची निविदा रक्कम अपेक्षित होती. दरम्यान प्रशासकीय मान्यता असलेले विषय प्रवाहात नव्हते. तसेच महापालिका हद्दीतील झुडपांची सफाई, नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी १२०० कोटींची मान्यता देण्यात आली.

५) आरोग्य विभागासाठी आठ विषय होते. प्रभाग अ ते ड मधील विविध कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला.
मान्यता मिळालेले विषय (आकडेवारी कोटी रुपयांत)
स्थापत्य उद्यान विभाग : ०४ (अंदाजित निविदा २३ कोटी)
पाणीपुरवठा : १३०० (अंदाजित निविदा ७९५.७० कोटी)
स्थापत्य प्रकल्प : २३० (अंदाजित निविदा २१० कोटी)
आरोग्य : १०८ (अंदाजित निविदा ८०० कोटी)
पर्यावरण : १२०० (अंदाजित निविदा ९२५ कोटी)

निवृत्तीची घोषणा पण तरीही ‘या’ खेळाडूवर दोन वर्षांची बंदी; नेमकं कारण काय? –

माध्यमांशी बोलताना सिंह म्हणाले ”माझ्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले. प्रकल्प राबवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवले, त्यामुळे खर्चात वाढ दिसत असल्याचा आक्षेप असला तरी जमा रक्कमही वाढली, हरित सेतू आणि नदी सुधार योजनेसाठी 200 कोटींचा इन्सेंटिव्ह मिळाला.”

संबंधित बातम्या